महाराष्ट्र शासनाचा अतिशय महत्वाचा कायदा, नियम समजून घ्या. खर्चात पडू नका.

Astrology

नमस्कार मित्रांनो.

मित्रांनो ही माहिती सामान्य माणसांसाठी आणि शालेय विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्र शासनाच्या अशा कायद्याबद्दल किंवा नियमाबद्दल माहिती बघणार आहोत ज्याच्याशी आपला संबंध केव्हातरी नक्की येतो. बऱ्याच वेळा असं पाहायला येतो की शालेय किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असणारा जातीचा दाखला.

उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र त्यासोबतच राष्ट्रीयत्वाचा दाखला अशी विविध प्रकारचे दाखले काढावे लागतात. आणि हे दाखले काढण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. त्याचप्रमाणे सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करण्याच्या प्रतिज्ञा पत्रासाठी नागरी सुविधा केंद्रांकडून किंवा शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर घेण्याचे बंधन घातले जाते.

मात्र मित्रांनो या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या. हे आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे की १ जुलै २००४ रोजी या संबंधाचा शासन निर्णय हा महसूल विभागाने घेतलेला आहे. आणि याचा आदेश देखील शासनाने पब्लिश केलेला आहे. तर हा आदेश पुढील प्रमाणे आहे १२ मे २०१५ च्या महाराष्ट्र वन विभागाच्या व शासन विभागाच्या पत्रकामध्ये अगदी क्लियर म्हटलेला आहे.

जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र व राष्ट्रीयत्वच प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करण्याच्या इतर सर्व प्रतिज्ञापत्रांवर मुंबई मुद्रांक नियमित अधिनियमा नुसार दिले असलेले मुद्रांक शुल्क हे माफ केलेले आहे. आणि मित्रांनो या निर्णयाचे शासकीय अधिकार्‍यांकडून काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे मित्रांनो अशा प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्टॅम पेपर वर आग्रह न करता ते अगदी साध्या पेपरवर लिहून असले तरी ते घेणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक माफी देण्यासाठी मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये कलम ९ च्या खंड अ या द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा मुद्रांक माफीचा कायदा केलेला आहे.

या मुद्रातील तरतुदीनुसार लोकहितासाठी असणारी आवश्यक असलेला निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. आणि यानुसार केलेल्या कायद्याचा अनुसूची १ मधील अनुच्छेद चार अनुये ही मुद्रांक माफी दिली आहे. म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला या एक जुलै २००४ च्या आदेशानुसार स्पष्ट समजल असेल की, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी.

तसेच शासकीय कार्यालयात किंवा कोर्टासमोर प्रस्तुत करणार्‍या प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क हे माफ केलेले आहे. एक जुलै २००४ चा हा जो आदेश आहे त्याची पीडीएफ तुम्ही गुगल वरून डाऊनलोड करू शकतात. तर अशा प्रकारे ही खूप मदतीची माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *